भारत में केंद्र की भांति राज्यों में भी मंत्रिमण्डलीय शासन की स्थापना की गई है, जिसमें राज्यपाल
1. मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है।
2. अपने विवेकाधीन कृत्यों में वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है।
3. राज्य के संवैधानिक प्रमुख तथा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में वह अपनी दोहरी भूमिका का निर्वाह कर सकता है।
4. राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है।
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