कथन l सरकारिया आयोग ने संस्तुति दी कि किसी राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त गैर-राजनीतिक व्यक्ति होना चाहिए।
कथन ll इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 165 में संशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।